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– श्यामदत्त चतुर्वेदी
देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों एक गैस चैंबर में तब्दील हो गई है। जहरीली होती हवा की वजह से जीना हराम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का स्तर औसत रूप से 400 से आसपास बना रहता है। इसी कारण यहां रहने वालों का दम फूलने लगता है। लेकिन इसी के साथ हर किसी के जेहन में यही एक सवाल भी कौंध रहा है कि आखिर इसका इलाज क्या किया जाए। इसी राह में दिल्ली सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। उम्मीद जताई जा रही है इससे EV को दिल्ली में और प्रमोशन मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का बड़ा कदम के रूप में दिल्ली ईवी पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2024 या उसके बाद खरीदी गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फिर से सब्सिडी और रोड टैक्स छूट दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण घटाना और इलेक्ट्रिक वाहनों को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है।
दिल्ली में ईवी का बढ़ता रुझान
2019-20 में दिल्ली में पंजीकृत गाड़ियों में केवल 4% इलेक्ट्रिक वाहन थे। लेकिन, ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 12% हो गया है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। यह नेशनल एवरेज (6%) का दोगुना है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि यह पॉलिसी दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने और हरित परिवहन को प्रोत्साहित करने में बेहद प्रभावी रही है। माना जा रहा है इस पॉलिसी के बढ़ने से EV बाजार भी और बूम होगा।
सब्सिडी और रोड टैक्स छूट फिर से लागू
दिल्ली कैबिनेट ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2024 के बाद खरीदी गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी सीधे खरीदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा, रोड टैक्स में छूट भी बहाल की गई है। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करने और लोगों को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
ईवी पॉलिसी के तहत क्या फायदे मिलेंगे?
- इलेक्ट्रिक साइकिल: 5,500 तक की 25% सब्सिडी
- इलेक्ट्रिक रिक्शा: 30,000 तक की सब्सिडी
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन: 30,000 तक की सब्सिडी
- इलेक्ट्रिक कार: 1.5 लाख तक का प्रोत्साहन
- लाइट कमर्शियल वाहन: 30,000 तक की सब्सिडी
प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि यह पॉलिसी दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें और प्रदूषण घटाने में सहयोग करें। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोगों को चार्जिंग में कोई समस्या न हो। एक नई और उन्नत ईवी नीति पर काम किया जा रहा है।
अच्छे भविष्य की दिशा में कदम
दिल्ली सरकार की यह पहल न केवल पर्यावरण को बेहतर बनाएगी, बल्कि पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता भी कम करेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती, टिकाऊ, और प्रदूषण मुक्त हैं, जो एक स्मार्ट सिटी के निर्माण में योगदान देंगी। दिल्ली की ईवी पॉलिसी न केवल वायु प्रदूषण से निपटने का एक प्रभावी उपाय है, बल्कि यह आम जनता को सस्ता परिवहन उपलब्ध कराने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दिल्लीवासियों को आर्थिक बचत के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा।
